नागपुर । एड अब्दुल अमानी कुरेशी। महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त स्कूल बैग देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । राज्य के स्कूल शिक्षा और खेल विभाग ने शुक्रवार को इस निर्णय की घोषणा की इस योजना का उद्देश्य छात्रों के अभिभावकों पर शैक्षिक खर्च का बोझ कम करना, स्कूल में नियमित उपस्थिति बढ़ाना और ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना है । इस योजना के तहत, पहले से ही मुंबई जैसे नगर निगम स्कूलों में मुफ्त बैग की सुविधा दी जा रही है, इसलिए उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है । राज्य सरकार की और से स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने की लिए विभिन्न उपायों को लागू किया जाता है । साथ ही, छात्रों की सभी शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पहले से ही विभिन्न सहायक योजनाओं का संचालन कर रही है । छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, दो स्कूल यूनिफॉर्म, मध्याहन भोजन योजना, शैक्षिक सामग्री और अन्य शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । अब, इस योजना के तहत मुफ्त बैग भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे छात्रों को सभी शैक्षिक सामग्री एकत्रित रूप में मिल सकेगी ।

खेल विभाग द्वारा वितरित किया जाएगा । राज्य के लाखों छात्रों को मिलेगा योजना का सीधा लाभ बैग खरीदने की प्रक्रिया राज्य के नियमों के अनुसार पारदशी तरीके से पूरी की जाएगी, और शिक्षा निदेशक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य पुणे स्तर से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, वित्त विभाग के निर्देशानुसार, वितरित निधि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इस निर्णय से राज्य के लाखों छात्रों को सीधा लाभमिलेगा, और शिक्षा सामग्री आसानी से उपलब्ध होने से स्कूली में उपस्थिति बढ़ेगी, शैक्षिक असमानताएं घटेगी, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, 

165 करोड़ के बजट को मंजूरी

राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी पात्र छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा । जो महानगरपालिका या नगरपालिकाओं ने पहले से ही मुफ्त बैग योजना लागू की है, उन स्कूलों को इस योजना से बाहर रखा जाएगा । बाकी सभी स्कूलों के छात्रों को राज्य सरकार की ओर से बैग प्रदान किए जाएंगे ।

इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 165 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है,  इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।