रायपुर । मिनल केड़ेकर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वेदांता पावर की दुर्घटना सरकार के उद्योग विभाग और प्रबंधन की लापरवाही से हुई। हमने वहां पर जो देखा लोगों से चर्चा किया उससे साफ हो रहा कि यह दुर्घटना घोर लापरवाही का परिणाम है। सावधानी बरती जाती तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। इस दुर्घटना में सरकार की भी लापरवाही है, सरकार के उद्योग सेफ्टी विभाग क्या कर रहा था? सरकार के पास बायलर सुरक्षा जाँच अधिकारी कार्यरत है।

दुर्घटना के बाद वह घटना स्थल पर पहुँचता है, दुर्घटना के पहले नियमित जाँच में कब गया था? किलेन और बायलर की जब नियमित सफाई होती है तो इस मेंटेनेन्स के पहले उद्योग सुरक्षा विभाग इसका निरीक्षण क्यों नहीं करता? जब एक वायलर की सफाई की जाती है, तो दूसरे किलेन या वायलर को बंद रखा जाना चाहिए, यहां पर उस मानक का पालन नहीं किया गया। यदि दूसरा वायलर बंद रहता तो स्वाभाविक है, तापमान नियंत्रित नहीं रहता और ब्लास्ट होने की संभावना होती। भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि भट्टी बंद किए बिना ही जोखिम भरे काम करवाना, सुरक्षा उपकरणों का न होना और बिना उचित परमिट के काम करना सामान्य बात हो गई है जो सुरक्षा तंत्र की विफलता का स्पष्ट संकेत है।  वेदांता पावर पहले एथेना पावर के नाम से संचालित थी, जो 10 वर्षो तक बंद रही, फिर इसे वेदांता ग्रुप ने खरीदा 10 वर्षो तक बंद फैक्ट्री को जब शुरू किया तो कितने उपकरण बदली हुये, पुराने कितने मशीने कंडम हुई, उद्योग विभाग ने इसका आडिट कराया था, क्या इसकी जांच होनी चाहिये? पूरे प्रदेश में संचालित उद्योगों में सुरक्षा ऑडिट कर तय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें सरकार। प्रदेश में लगातार हो रही औद्योगिक दुर्घटनाएं चिंता का विषय है। यह सुरक्षा मानकों के प्रति बरती जा रही घोर लापरवाही है। ऐसी घटना केवल दुर्घटना नहीं हत्या है, सदोष मानव वध है। राज्य में पिछले ढाई सालों में औद्योगिक दुर्घटना में लगभग 300 श्रमिकों की जानें गयी है। इस मामले में एफआईआर तो किया गया है लेकिन जमानतीय धारायें लगाई गयी है। साथ ही उद्योग विभाग के जिम्मेदार लोगो क्यों छोड़ा गया? लापरवाही तो सरकारी अमले की भी है। हमारी मांग है ऐसी कार्यवाही हो ताकि सुरक्षा मानकों के लिए लापरवाही बंद हो।

यूसीसी आदिवासियों के हितों, संवैधानिक अधिकारों के हनन के लिए

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय मंत्रिमंडल ने यूसीसी लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। अगर छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू होता तो सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को होगा। यूसीसी छत्तीसगढ़ के आदिवासियां के खिलाफ है, राज्य में केवल आदिवासी ही ऐसे है जिन्हें प्रदेश में निवासरत अन्य लोगों की अपेक्षा विशेष संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। इसके अलावा कोई भी वर्ग छत्तीसगढ़ में नहीं है जिसके लिए विशेष नागरिक प्रावधान लागू है। छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत से अधिक आबादी आदिवासियों की है, संरक्षित जनजातियां है, जिन्हें संविधान में कुछ विशेष अधिकार मिले है। उनकी रक्षा के लिए पेसा कानून लागू है और 5 अनुसूची लागू है और भाजपा यूसीसी लाकर आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की कोशिश में है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर में भाजपा के समर्थित उद्योगपतियों की नजर लग चुकी है और वह आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहते है। यूसीसी लाने की कवायद इसीलिए है। राज्य के आदिवासियों के हितों को दरकिनार करके उद्योगपतियों के हितों को बढ़ावा देने की कोशिश है। आदिवासियों की जमीनें कानून दूसरा कोई ले नहीं सकता, इसलिए तमाम तरीके के रास्ते खोजने की शुरूआत की जा रही है।

कांग्रेस महिला आरक्षण का समर्थन करती है, मोदी सरकार परिसीमन को इससे अलग रखे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस शुरू से महिला आरक्षण बिल की समर्थक रही है। कांग्रेस ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक 2010 में राज्यसभा में पारित कराया था। कांग्रेस ने 2023 में भी महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था, आज भी हम समर्थन में है। मोदी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन में महिलाओं को धोखा दे रही है। आज जो परिस्थितियां है वह सही मायने में आरक्षण के लक्ष्य को पूरा नहीं करेगी। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है पहले जनगणना हो, फिर परिसीमन हो, उसके बाद महिला आरक्षण बिल पास हो ताकि देश के सभी राज्यों के छोटे-बड़े राज्यों सभी के साथ न्याय हो। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर ही आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। 

वेदांता पावर में प्रबंधन की गंभीर लापरवाही चीनी मशीनरी से फैक्ट्री बनाई -डॉ. महंत

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि भाजपा की सरकार में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा की स्थिति भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देने से दुर्घटनाएं हो रही। बहुत सामान्य धाराओं में एफआईआर हुआ है, जो कि जमानतीय है। 20 से अधिक लोग मरे है, दोषी पर केवल जमानतीय धारा लगाई गयी है। हमारी मांग है सदोष मानव वध की धारा लगाई जाये। सरकार बड़े उघोपतियो के सामने नतमस्तक है। घटना की हम सरकार की जांच की घोषणा से संतुष्ठ नही है। इतनी बड़ी घटना की जांच एसडीएम कर रही है। हम मांग करते है हाईकोर्ट के सीटिंग जज से जांच कराया जाये। यह घटना मंत्री ओपी चौधरी के घर से 5 किलोमीटर पर है, वे ताकतवर मंत्री है, कभी उन्होंने कंपनी की सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। दुर्घटना हुई इसका मूल कारण लापरवाही और जांच की लापरवाही है। 3 वर्ष में 256 लोग दुर्घटना शिकार हुये। सारी घटनाये भाजपा सरकार के दौरान ही हो रही। दुर्घटना सरकार की लापरवाही और अनुभवहीन लोगो के कारण हो रही है। पहले भी इसी वेदांता समूह के बॉल्को में 40 लोगो की मौत हुई यहां भी 20 लोगो की मौत हुई है, यह प्रबंधन की लापरवाही है। ज्यादा मुनाफा कमाने प्रबंधन ने चीनी सामान का तथा विदेशो के कबाड़ लाकर फैक्ट्री बनाया। गलत तथा खराब मशीनरी के उपयोग के कारण दुर्घटना हुई है। 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने मांग किया कि 

1. दोषियो पर 105 वीएनएस की धारा लगाई जाये,।

2. हाईकोर्ट से वर्तमान जज जांच कराई जाये। 

3. उद्योग विभाग की तकनीकी टीम घटना के तकनीकी पहलू की जांच करे, सुरक्षा जांच हो। 

4. घायलो को मुंबई, कोयम्बटूर जैसे बड़े संस्थानो के वर्न यूनिट में ईलाज कराया जाये। 

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिक दुर्घटना से गंभीर रूप से घायलो के इलाज के लिये सर्वसुविधायुक्त बर्न हास्पिटल बनाने की मांग मुख्यमंत्री से किया है।

पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेन्द्र तिवारी, महामंत्री दीपक मिश्रा, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, घनश्याम राजू तिवारी, सुरेन्द्र वर्मा, सचिव सुनील कुकरेजा, प्रवक्ता अजय गंगवानी उपस्थित थे।