मोहला, मानपुर । केजन साहू । मानपुर विकासखंड अंतर्गत जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में फर्जी बिलों के माध्यम से शासकीय राशि के आहरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम पंचायत ढोढरी, फुलकोड़ो और भावसा में सरपंच-सचिव द्वारा पंचायत के विकास कार्यों एवं सामग्री खरीदी के नाम पर कथित तौर पर फर्जी बिलों का सहारा लेकर शासकीय राशि का आहरण किए जाने का मामला सामने आया हैं। ऐसे मामलों से पंचायतों में पारदर्शिता और वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को विभिन्न मदों के तहत लाखों रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि का उद्देश्य गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार, निर्माण कार्य, साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था और अन्य जनहितकारी कार्यों को पूरा करना है। लेकिन यदि इसी राशि का उपयोग कथित फर्जी बिलों के माध्यम से किया जा रहा है, तो यह पंचायत व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़ा सवाल है।
मिले दस्तावेज के आधार पर संबंधित पंचायतों में बिलों के माध्यम से भुगतान और राशि आहरण की प्रक्रिया को लेकर कई तरह की शंकाएं सामने आ रही हैं। यह भी देखा गया है कि कुछ फर्मों के बिलों के माध्यम से सामग्री खरीदी एवं विकास कार्यों का भुगतान दर्शाया जा रहा है, जबकि इन भुगतानों की वास्तविकता और सामग्री की उपलब्धता की जांच किया जाना आवश्यक है। यदि जांच में बिल फर्जी पाए जाते हैं और बिना वास्तविक कार्य या सामग्री आपूर्ति के भुगतान की पुष्टि होती है, तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला बन सकता है।
जनपद पंचायत की निगरानी व्यवस्था पर सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ग्राम पंचायतों में इस तरह की कथित अनियमितताओं पर जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ रही है? पंचायतों द्वारा किए जाने वाले भुगतान, बिलों की जांच, निर्माण कार्यों का सत्यापन और वित्तीय अभिलेखों की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित विभागीय अधिकारियों की भी होती है। इसके बावजूद यदि लगातार इस तरह का मामला सामने आता है , तो यह जनपद पंचायत की निगरानी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर सकता है।
आखिर पंचायतों में कथित फर्जी बिलों का यह खेल किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या संबंधित अधिकारियों द्वारा बिलों और भुगतान की उचित जांच की जा रही है, या फिर कागजों में ही विकास कार्यों को पूरा दिखाकर शासकीय राशि का आहरण किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब अब जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा।
निष्पक्ष जांच और दोषियों पर हो उचित कार्रवाही
मामले को लेकर आवश्यकता है कि ग्राम पंचायत ढोढरी, फुलकोड़ो और भावसा में पिछले कुछ वर्षों के बिल-वाउचर, जीएसटी बिल, भुगतान रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, सामग्री खरीदी के रिकॉर्ड और निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए। साथ ही संबंधित फर्मों की वास्तविक स्थिति की भी जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भुगतान वास्तविक सामग्री खरीदी और कार्यों के आधार पर किया गया है या नहीं।
यदि जांच में फर्जी बिलों के माध्यम से शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि होती है, तो संबंधित सरपंच-सचिव सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए तथा शासन की राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और पंचायतों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराकर सच्चाई सामने लाते हैं या फिर यह मामला भी अन्य शिकायतों की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा।