रीवा । समशेर सिंह गहरवार | जहां एक तरफ गांवों में न तो ढंग की सड़कें हैं और न ही बुनियादी सुविधाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पेयजल आदि का अभाव है। पंचायतों में व्यापक भ्रष्टाचार एवं कागजी विकास दिखाया जाता है, जबकि जमीन पर कोई विकास नहीं दिखता। उन गांवों में निवास करने वाली जनता को भारी-भरकम टैक्स देना होगा। इस तरह के फरमान प्रशासन एवं ग्रामीण विकास द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जिसे देखकर गांवों की जनता हैरान हो रही है। उक्त आशय की जानकारी देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता एवं प्रदेश प्रतिनिधि डॉ. विनोद शुक्ला ने दी। 

उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत मऊगंज द्वारा अभी हाल ही में गांव की जनता से वसूले जाने वाले कर की एक सूची जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भवन अनुज्ञा: ₹50,000, जल कर: ₹10,000, प्रकाश कर: ₹100 मासिक, स्वच्छता कर: ₹50 मासिक, नल कनेक्शन: ₹2,500, फुटपाथ व्यापारी: ₹5 प्रतिदिन,  हाथ ठेला: ₹30 प्रतिदिन, ट्रॉली ऑटो (भाड़ा लाने पर): ₹150 प्रतिदिन, रेस्टोरेंट, होटल, हार्डवेयर, कपड़ा दुकान, आटा-तेल घानी, चक्की, फुटवियर, किराना स्टोर, बीज भंडार: ₹100 से ₹1,400 वार्षिक टैक्स वसूला जाएगा। डॉ. शुक्ला ने आगे कहा कि इस तरह का तुगलकी फरमान समझ से परे है। 

इस आदेश को देखकर गांवों की जनता अब हैरान है कि आखिर किस बात का टैक्स लिया जा रहा है। इस तरह का इतना अधिक भारी-भरकम टैक्स तो शहरों में भी नहीं लिया जाता, जहां सुविधा संपन्न लोग रहते हैं। गांवों में तो गरीब जनता, किसान और मजदूर ही अधिक संख्या में निवास करते हैं। कोई गांव छोड़कर बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाता है जिससे उसका परिवार चलता है, तो कोई गांव में ही मेहनत-मजदूरी करके अपना भरण-पोषण करता है। 

लिहाजा, गरीब जनता पर इस तरह का टैक्स थोपना पूरी तरह से जनता के साथ अन्याय है। इस तरह के टैक्स को "जजिया कर" की संज्ञा दी जा रही है। इस तरह की वसूली को बंद किया जाना चाहिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अन्यथा बेबस और लाचार लोग, जिनके पास कोई आय के स्रोत नहीं हैं, वे बर्बाद होंगे और आत्महत्या करने को मजबूर हो सकते हैं।