दुर्ग । मिनल केडेकर । नगर पालिक निगम दुर्ग के लिए स्वच्छता और अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में राज्य शासन ने एक बड़ी सौगात शहर को दी है। शासन ने सिकोला नाला निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 16 लाख 62 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण निर्णय से न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि बरसात के दिनों में होने वाली जलभराव की समस्या से भी शहरवासियों को राहत मिलेगी।

महापौर अल्का बाघमार ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय निकाय मंत्री अरुण साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि दुर्ग शहर को बेहतर और स्वच्छ बनाने के लिए यह राशि बड़ी मदद साबित होगी।

शासन ने तय की शर्तें

• राज्य शासन ने इस स्वीकृति के साथ कई शर्तें भी जोड़ी हैं, ताकि निर्माण कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा हो
• निर्माण कार्य तकनीकी स्वीकृति और आबंटन सीमा के अनुरूप ही किया जाएगा।
• प्राक्कलन में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा।
• निविदा की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 और संबंधित नियमों के अनुसार ही होगी।
• निर्माण कार्य केवल स्वीकृत डीपीआर, नक्शे और लेआउट के अनुसार होगा।
• गुणवत्ता और मानक का पालन करते हुए कार्य समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

समिति की बैठक में हुई अनुशंसा

यह स्वीकृति स्थायी वित्त निर्देश 15/2025 के अनुक्रम में दी गई है। इसके लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा गठित समिति की बैठक 17 जून 2025 को हुई थी, जिसमें इस परियोजना को अनुमोदन की अनुशंसा की गई थी।

शहर की बड़ी ज़रूरत होगी पूरी

सिकोला नाला निर्माण कार्य लंबे समय से दुर्ग शहर की ज़रूरत रहा है। बरसात के मौसम में नाले के अभाव में जलभराव, गंदगी और मच्छरों की समस्या से नागरिक परेशान रहते थे। अब इस निर्माण कार्य से न केवल जल निकासी की सुविधा बेहतर होगी, बल्कि शहर की स्वच्छता और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।

महापौर अल्का बाघमार ने कहा कि शासन की यह पहल दुर्ग शहर को नई दिशा देगी और नागरिकों को राहत प्रदान करेगी। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ तय समय में पूरा किया जाए।

पटरी पार सिकोला बस्ती नाला परियोजना के क्रियान्वयन से शहर के संवेदनशील जलभराव जोन में जल भराव की स्तिथि नही होगी, जल निकासी व्यवस्था विकसित होगी।पटरी पार सहित नागरिकों को मानसून के दौरान राहत मिलेगी और स्थानीय बुनियादी ढाँचे की क्षमता बढ़ेगी,इसी के साथ शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में शहरी सरकार का यह एक और ठोस कदम दर्ज हुआ है।