मुंबई | न्यूज़ डेस्क | पाकिस्तान में एकजुट विपक्ष ने इमरान खान सरकार के खिलाफ शनिवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव के बाद नई संघीय सरकार के गठन और नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए शुरुआती विचार विमर्श को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की है।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया और प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को रोकने कदम असंवैधानिक था।
संयुक्त विपक्ष ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद इमरान खान की सरकार गिर जाएगी। एक नई संघीय सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी विपक्षी दलों का आनुपातिक प्रतिनिधत्वि होगा। उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है कि नई सरकार का कार्यकाल कम से कम छह महीने या एक वर्ष का होना चाहिए।
इस दौरान चुनाव सुधार और जवाबदेही कानूनों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को आम चुनाव कराने से पहले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को पूरा करने के लिए पूरा समय दिया जाएगा।
नये प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष के उम्मीदवार और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ शपथ लेने के बाद अपनी अपेक्षित सरकार की प्राथमिकताओं की घोषणा करेंगे। इसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और देश की मुद्रा के अवमूल्यन को रोकने के लिए आर्थिक नीति तैयार करना शामिल है।
नई सरकार शांति और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी देशों के साथ समान स्तर पर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से देश की विदेश नीति की समीक्षा भी करेगी।
