मुंबई | न्यूज़ डेस्क | केंद्र सरकार ने बजट 2022-23 में केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इस बात की घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान की है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 44,605 करोड़ रुपए का खर्च होने हैं।

44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 22 मार्च 2021 को इस प्रोजेक्ट के सहमति पत्र पर साइन किया था। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत फायदा होने वाला है। अब सरकार ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट से 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई हो सकेगी। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से 62 लाख लोगों को साफ पीने लायक पानी मिलेगा। इसके साथ ही 103 मेगावॉट पनबिजली और 27 मेगावॉट सौर उर्जा का उत्पादन किया जाएगा।

केन बेतवा प्रोजेक्ट को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नदी जोड़ो योजना के तहत तैयार किया गया था। पहली बार 2005 में इस प्रोजेक्ट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी से बहने वाली केन नदी को मध्य प्रदेश के भोजपुर में बहने वाली बेतवा नदी से जोड़ा जाना था।

केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर कई कई पर्यावरणविद विरोध में भी रहे हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि नदियों को जोड़ने का काम सरकार का नहीं है, प्रकृति का है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पानी को लेकर लड़ाई और बढ़ सकती है।

कई सालों तक प्रोजेक्ट को पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट पर काम करने का निर्देश दिया था।