रायपुर | मीनल केडेकर | प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारो से चर्चा करते हुये कहा कि बारिश में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की पोल खुल रही है, नवनिर्मित पुल, पुलिया सड़के ही नहीं इस सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत बह रहे हैं। राजनांदगांव, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, रायगढ़ और कोरबा जैसे जिलों में नवनिर्मित पुलों और सड़कों के धंसने, बहने या उनमें दरार आने के कई गंभीर मामले सामने आए हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद या पहले ही निर्माण कार्यों में दरारें आने से भारी भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के हमारे द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोप प्रमाणित हो रहे हैं। रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला कॉरिडोर का 4146 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ के हिस्से में तैयार सड़क उद्घाटन से पहले ही बारिश में जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है, 20 से ज्यादा दरारें, सड़क और ढलान बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, गुणवत्ताहीन अंडरब्रिज दलदल बन चुका है।

अन्य प्रमुख घटनाएं

राजनांदगांव:- 26 करोड़ रुपये की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज (बरगा और आलीवारा) उद्घाटन के महज 15 से 20 दिन बाद ही पहली बारिश में दरक गए और उनमें लंबी दरारें आ गईं।

सूरजपुर:- धोंधा गांव में भारी बारिश के बाद पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है और आवाजाही बंद थी।

गरियाबंद:- गरियाबंद के उदांती क्षेत्र में निर्माणधीन पुल का हिस्सा बह गया

कोरबा:- कोरबा के भैसामुड़ा में 3 करोड़ की लागत वाली पुलिया भी पहली बारिश नहीं झेल पाई।

मुंगेली में नया पुल बह गया, रतनपुर पेंड्रारोड हाइवे पर रोज गाड़ियां फंस रही है, बस्तर और सरगुजा की सड़कों की स्थिति सर्वविदित है। रायगढ़ जिले के नवापारा में स्कूली बच्चों (जेन अल्फा) ने जर्जर सड़कों के खिलाफ कल गड्ढों में भरे पानी में नहाकर प्रदर्शन किया, पूरे प्रदेश में लगभग यही हालत हैं, मरम्मत तक नहीं करवा पा रही है सरकार।

संसद में पारित मिनरल संशोधन अधिनियम छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद के इस सत्र में मिनरल संशोधन अधिनियम पारित किया है। इस संशोधन के अनुसार अब राज्य सरकारें अपने राज्यों से निकलने वाले खनिजो पर उपकर नहीं लगा सकती। छत्तीसगढ़ से कोयला, बाक्साईड, आयरन और जैसे अनेंको खनिज निकलते है। अब हमारे राज्य से निकलने वाले खनिजों पर हम टैक्स नहीं ले सकते। कांग्रेस इसका विरोध करती है। मोदी सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने यह कानून बनाया है।