रीवा | न्यूज डेस्क | कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब-दावा दायर करने की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों में 15 मई तक जवाब-दावा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। कोर्ट की अवमानना के भी सभी प्रकरणों में समुचित कार्यवाही करके उनका 15 मई तक निराकरण कराएं। लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभागों में कर्मचारियों के स्वत्वों से संबंधित बड़ी संख्या में प्रकरण न्यायालय में दर्ज हैं। सभी अधिकारी अपनी लेखा और स्थापना शाखा का निरीक्षण कर कर्मचारियों के उचित स्वत्वों का भुगतान कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले एकाउंटेंट पर दण्डात्मक कार्यवाही भी करें।  

कलेक्टर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में 149, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 99 प्रकरण लंबित हैं। इनमें जवाब-दावा दायर कराएं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लंबित प्रकरणों में से 76 में जवाब-दावा दायर कर दिया गया है। शेष प्रकरणों में भी तय समय सीमा में जवाब-दावा दायर कराएं। सभी अधिकारी साप्ताहिक टीएल बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। प्रभारी अधिकारी न्यायालयीन प्रकरण मऊगंज जिले से संबंधित सभी प्रकरणों की नस्तियाँ मऊगंज कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित करें। बैठक में लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, एसडीएम मनगवां पीएस त्रिपाठी, एसडीएम सिरमौर आरके सिन्हा, एसडीएम गुढ़ अनुराग तिवारी तथा सभी कार्यालय प्रमुख उपस्थित रहे।